इस रविवार दो अख़बारों में न्‍यू मीडिया पर दो महत्‍वपूर्ण लोगों ने कलम चलायी। जनसत्ता में अपने नये कॉलम का आगाज़ करते हुए मृणाल पांडे ने और हिंदुस्‍तान टाइम्‍स में वीर सांघवी ने। न्‍यू मीडिया को जहां मृणाल पांडे संदेह और अस्‍पृश्‍य नज़रों से देख रही हैं, वहीं वीर सांघवी इसे कमाल का माध्‍यम बता रहे हैं। हम दोनों ही नज़रियों को आमने-सामने रख रहे हैं। फ़ैसला आप करें कि किसकी बात में कितना वज़न है : मॉडरेटर

असली चुनौतियां इधर है

♦ मृणाल पांडे

इक्कीसवीं सदी के इस पहले दशक ने हिंदी मीडिया को ऐतिहासिक रूप से एक विशाल उपभोक्ता-वर्ग दिला दिया है। और हिंदी की विशाल पट्टी के ग्यारह राज्यों की जनता तक सूचनाओं का इकलौता राजपथ बना हिंदी मीडिया हमें भारत की सूचना-प्रसार दुनिया का बेताज बादशाह नजर आता है। अगर हिंदी पत्रकारिता के पुरोधाओं के सपने संसाधनों के अभाव में साकार नहीं हो पा रहे थे, तो विज्ञापनों की प्रचुर आमदनी से दमकते हिंदी मीडिया को अब तो समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों, संसाधनों को लूटने वाले हर वर्ग से पूरे आत्मविश्वास के साथ बार-बार मोर्चा लेना चाहिए था।

यह सचमुच गंभीर शोध का विषय है कि वह ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। क्यों वह ‘हैव्स’ का प्रतिनिधि समझे जाने वाले अंग्रेजी मीडिया के स्तर पर भी, महंगाई से लेकर पैसे लेकर खबरें छापने तक का खुला विरोध नहीं कर रहा? ब्लॉग-जगत के चंद नियतिहीन कोनों में हिंदी के कुछ मीडियाकर्मी न्यूयॉर्क की सड़कों पर पखावज बजा कर कीर्तन करने वाले हरे-कृष्ण अनुयायियों की तरह कुछेक सुरीले-बेसुरे नारे जरूर उठा रहे हैं; पर उनके सुरों में दम नहीं। हो भी कैसे? जिन अखबारों को वे इन पाप-कर्मों का दोषी बता रहे हैं, वहां नौकरियां खुलते ही वे सब हो हो कर उमड़ कर हर तरह की घिनौनी चिरौरी और सिफारिशी प्राणायाम साधने में तत्पर हो जाते हैं।

नौबत यहां तक आ गई है कि जब एक बड़े टीवी चैनल के प्रमुख एक बड़े अखबार में लिखते हैं कि मीडिया प्रबंधक आज पाठकों/दर्शकों से अधिक शेयर-धारकों और व्यवस्थापकों के आगे जवाबदेह हैं, लिहाजा अधिकाधिक मुनाफा कमाने की जुगत बिठाना उनका सहज और तर्कसंगत धर्म है, तो उसका प्रतिवाद करने की फुर्सत किसी के पास नहीं। क्या पता कब उस चैनल या अखबार में भर्तियां खुल जाएं? जब यही इनकी पार्टी-लाइन हो तो असहमति का जोखिम क्यों उठाएं?

मार्क्सवाद कहता है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नियमानुसार हर युग में थीसिस और एंटीथीसिस (स्थापना और प्रतिस्थापना) के बीच संघर्ष अनिवार्य है। इसी संघर्ष से नया समन्वय बनता है और तब इतिहास का रथ आगे बढ़ता है। अपने यहां यास्क भी ऋग्वेद के मंत्र की व्याख्या करते हुए कह गये हैं कि जब समान ज्ञानवान लोग समवेत बैठ कर बहस करते हैं, तो मन की गति से अपने ज्ञान के कुछ हिस्सों को त्याग देते हैं, ऐसे बात आगे बढ़ती है।

हमारे यहां दिक्कत यही है कि हिंदी मीडिया में टकराव के मुद्दों पर छातियां अलग-अलग बहुत कूटी जाती हैं, पर सच्चा एकजुट टकराव लगभग पूरी तरह अनुपस्थित रहता है। हिंदी मीडिया से जुड़े सबसे चिंताजनक मुद्दे हिंदी जगत की इस ढुलमुल प्रवृत्ति से ही उपजे हैं। मसलन, अगर हिंदी मीडिया पूंजीवादी बाजार को उपभोक्ता तक ले जाने वाले भाषा-सेतु को साझी करने देने के एवज में उससे विज्ञापनों के रूप में कर वसूल करता है, तब उसका सहज दर्शन यही होना चाहिए कि इस भाषा-सेतु में बाजार के लिए बनी लेन अलग हो। उसका ट्राफिक एक स्पष्ट अनुशासन में आता-जाता रहे, और कर-वसूली का काम वाजिब और रसीद समेत किये जाने का प्रावधान हो। और अगर वह चाहता है कि पूंजीवाद मरे और मीडियाकर्मियों का शोषण साम्यवाद की मार्फत बुनियादी क्रांति कराये तो वह कामगारों के पक्ष में सड़क पर लामबंद हो।

लेकिन हो क्या रहा है? चुपचाप लेनों के बीच के मार्कर इधर-उधर कर, बिना रसीद विज्ञापनदाता दलों से भरपूर काला चंदा लिया जा रहा है, इससे ट्राफिक भले अनियंत्रित होता हो, गाड़ियां टकराती हों, तो हों। दूसरी तरफ सामाजिक चेतनायुक्त जनोन्मुख और पेशेवर अधिकारों की बहाली की मांग करने वाली रिपोर्टिंग के लिए तमाम तरह के विवादित औद्योगिक घरानों से मीडिया द्वारा पुरस्कार स्वीकार किये जा रहे हैं और बदले में हाथोंहाथ उनके प्रतिनिधियों का (प्राय: उन्हीं के खर्चे से) वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उपक्रमी के रूप में अभिनंदन भी कर दिया जा रहा है।
छपाई की रामराज्य जैसी सुविधाएं बनायी जा रही हैं, पर पत्रकारिता के स्वस्थ प्रतिमान कायम नहीं हो पा रहे, क्योंकि कई जगह प्रबंधन के हुकुम पर संपादकीय टीमें अपने काम में दक्षता लाने के बजाय विज्ञापन लाने और नेताओं-प्रशासकों की जरूरत के अनुसार मदद सुनिश्चित करने का काम कर रही हैं।

ऐसे मंजर में पूंजीवाद भी है, समाजवाद भी और दोनों को एक समझदार चुप्पी एक साथ गुंथे हुए है। अगर थीसिस और एंटीथीसिस के बीच नैसर्गिक टकराव के बजाय ऐसा हंसमुख शांतिपूर्ण सहअस्तित्व कायम हो जाएगा तो, किसका संघर्ष और कैसी प्रगति?

हिंदी मीडिया की पहली चिंता यही होनी चाहिए।

दूसरी चिंता का मुद्दा है, हिंदी मीडिया के औसत नये उपभोक्ता की अपेक्षाएं। यह उपभोक्ता न तो पूंजीवादी खुले बाजार का विरोधी है; और न ही सरकारी शिक्षा, स्वास्थ्य कल्याण या सार्वजनिक वितरण-तंत्रों के भरोसे बैठे अपने सह-उपभोक्ताओं को लेकर उसमें किसी गहरी ग्लानि या आक्रोश का एहसास है। फिल्मी मनोरंजन, फलित ज्योतिष, धार्मिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों को लेकर भी उसमें एक तरह की ललक है और विज्ञापनों द्वारा खबरों के बीचोबीच की जमीन हथियाने को लेकर भी बतौर एक उपभोक्ता वह इतना परेशान नहीं होता कि उन चैनलों या बड़े अखबारों का बायकॉट कर दे।

यह भी गौरतलब है कि हिंदी मीडिया को लेकर ऐसे सारे सवाल अंग्रेजी में ही पहले क्यों उठाये जा रहे हैं, और हिंदी में भी दिल्ली के ही मीडिया में क्यों, मुंबई, लखनऊ या चंडीगढ़ के मीडिया में क्यों नहीं? और सिर्फ चंद बड़े अखबारों की ही बाबत क्यों? उन तमाम छोटे प्रांतीय अखबारों की बाबत क्यों नहीं, जो वर्षों से यह तमाम गैर-पेशेवर काम करते आ रहे हैं, और अपने मालिकान और संपादकों को छोटे-मोटे प्रांतीय कुबेरों में तो तब्दील कर ही चुके हैं?

ये तमाम बातें गौर से देखने पर जुड़ी हुई दिखाई देने लगती हैं। एक और बात इनसे जुड़ती है : राजनीति से पूंजी का जुड़ाव खत्म करने की दिशा में किसी भी ठोस कदम का न उठाया जाना! चुनाव बड़ी थैली के बूते लड़े जाते हैं, यह ध्रुव सत्य है। लिहाजा, हर राजनीतिक व्यक्ति को पेशेवर थैली-बटोर बनना पड़ता है, और जीतने के बाद थैली का अहसान ब्याज समेत लौटाना होता है। इसी स्रोत से पहले नौकरशाही में, और अब मीडिया में भी थैलीवाद के जरासीम आये हैं! औसत मीडिया-उपभोक्ता संविधान या कि मीडिया के अभिव्यक्ति के अधिकार की बारीकियां नहीं जानता। उच्चतम न्यायालय ने जो ऐतिहासिक स्थापना दी थी कि ध्वनि तरंगें (एअर वेव्स) जनता की संपत्ति हैं, उसे भाषाई मीडिया के उपभोक्ता का समर्थन है या नहीं, कहा नहीं जा सकता। अगर कल को सरकार मीडिया के लिए एक आचरण संहिता बना कर उसे लागू कराने पर उतारू हो जाए, और ध्वनितरंगों को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर एक सरकारी संस्थान के सुपुर्द कर दिया जाए तो क्या वैसा देशव्यापी जनांदोलन छिड़ सकता है जैसा तेलंगाना के नाम पर हुआ? बिना मुकदमा चलाए राजा मुंज से लेकर अनारकली तक को तहखाने में बंद रखने वालों और बलात्कृत लड़की को खराब आचरण का हवाला देकर स्कूल से निकलवाने वालों के मुल्क में, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का आखिर में जाकर कितना वजन माना जाएगा? अखबारों-चैनलों के कर्मी चूंकि जनता या शेयरधारकों द्वारा नहीं चुने जाते, उनसे यह भी तो कहा जा सकता है, कि उन्हें क्या हक है कि वे खुद को जनता की रुचि और रुझान का सरकार या प्रबंधक से बेहतर प्रवक्ता मान बैठें?

यह हिंदी मीडिया की स्व-आरोपित असहायता का ही सबूत है कि वह इस ताले की कुंजी आज भी संपादक नाम के जीव की जनेऊ में खोजे जा रहा है, जो खुद अक्सर मालिक भी है। अपने में यह उम्मीद गलत नहीं कि कहीं कभी एक अंतरात्मावान विवेकी अखबारी योद्धा घोड़े पर चढ़ कर आएगा और मीडिया में काले धन की गंगा का प्रवाह रोक देगा। लेकिन मूलत: धंधई संपादकों के अवसान के युग में यह एक नापाएदार उम्मीद है। जब तक देश की राजनीति में यह धन-वैतरणी प्रवाहित है, तब तक लोकतंत्र का कोई भी पाया इससे आप्लावित हुए बिना कैसे रह सकता है?

अगर हम हिंदी अखबारों-चैनलों को लोकतंत्र में हर कमजोर वर्ग की आजादी का पहरुआ देखना चाहते हैं, तो हमें स्वीकार करना होगा कि मालिक-संपादकों के रहते इसकी रक्षा हिंदी मीडिया के लोग नहीं कर सकते। इसलिए अखबार पढ़ने और चैनल देखने के अलावा और भी हजारों काम हिंदी मीडिया-उपभोक्ताओं को रोज-रोज करने होंगे। और पहला काम होगा मीडिया की सफाई के पक्ष में उस तरह बतौर उपभोक्ता दबाव बनाना, जैसा कि अब वे (देर-सबेर ही सही) महंगाई के खिलाफ बना रहे हैं।